भोपाल: केरलम के वायनाड में स्थित ' बीनाची एस्टेट ' का संपत्ति विवाद जल्द सुलझ सकता है। दोनों राज्यों के बीच करीब दो दशकों से विवाद चल रहा है। मध्य प्रदेश ने बीनाची एस्टेट को सौंपने के लिए केरलम से 280 करोड़ रुपये की मांग की है। लगभग 550 एकड़ की इस एस्टेट को सौंपने की प्रक्रिया अब मुआवजे पर होने वाले समझौते पर टिकी है।
इस एस्टेट में कॉफी के बागान भी शामिल हैं और यह मध्य प्रदेश सरकार के उपक्रम, 'प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड' (PICL) के स्वामित्व में है। खबरों के अनुसार, इस संपत्ति के लगभग 65 हेक्टेयर हिस्से पर करीब 160 परिवारों का कब्जा है।


केरल को सौंपने की तैयारी

मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल 17 मार्च को तय किया कि वह मुआवजे के बदले इस एस्टेट को केरल को सौंप देगी। इसके बाद, सरकार ने संपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए एक निजी एजेंसी को काम पर रखा और केरल सरकार के सामने 280 करोड़ रुपये की मांग रखी। केरलम ने इस प्रस्ताव की जांच करने और हस्तांतरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक वरिष्ठ IAS अधिकारी को नियुक्त किया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को बताया कि वह उस अधिकारी के साथ लगातार संपर्क में है और उसे उम्मीद है कि यह मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार अब केरल की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है ताकि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। बातचीत में मुआवजा सबसे अहम मुद्दा है।


मुआवजे की राशि में सहमति पर होगा समझौता

मध्य प्रदेश का कहना है कि एस्टेट तभी सौंपी जाएगी, जब दोनों राज्य आपसी सहमति से एक उचित मुआवजे पर राजी हो जाएं। अगर वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो मामला मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के लिए भेजा जाएगा। केरल का मुख्य ध्यान एस्टेट में रह रहे परिवारों पर है। केरल सरकार ने पहले स्थानीय स्तर पर संकेत दिया था कि वह इस जमीन का अधिग्रहण करके वहां रहने वाले किसानों को मालिकाना हक देना चाहती है।

मध्य प्रदेश का है नियंत्रण

एस्टेट का मूल्यांकन, कथित अतिक्रमण और वन भूमि से जुड़े मुद्दे बातचीत और अंतिम मुआवजे की राशि को प्रभावित कर सकते हैं। PICL, मध्य प्रदेश वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है और इसका कार्यालय मुंबई में है। ऐतिहासिक रूप से पूर्ववर्ती 'सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार', ग्वालियर और मध्य प्रदेश की प्रशासनिक विरासत से जुड़ी यह कंपनी, मध्य प्रदेश के बाहर स्थित राज्य सरकार की संपत्तियों का प्रबंधन करती है।